आपके सामने है कि परिवर्तन का चक्र आज हमें किस नियति पर ले आया है। ’’आॅनेस्टी इज़ द बेस्ट पाॅलिसी’’ सूक्ति की हर प्रकार से धज्जियाँ उड़ रहीं हैं। आज ईमानदार बने रहने के लिये ठीक से अपने बैंक बैंलेंस और जमीन-जायदाद की पड़ताल करके, हमें देख लेना चाहिये कि घर से मजबूत हैं या नहीं। अब बिना धन के ईमानदारी ज्यादा दिन नहीं चलती। क्योकि अब स्थिति कुछ ऐसी है कि हर तरफ लूट मची है और आपके पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आप भी लुटेरों की भीड़ में शामिल हो जाईये या तो नकारा कहलाये जाईये। यही सच है, और आप खुद देख लीजिये, आप में से कितने ही ईमानदार इधर-उधर लगे हुये हैं, कोई कहीं लोगों को भाषण दे रहा है और कोई कहीं आज के समाज के अनुकूल लोगों से भाषण सुन रहा है। भाषण देने वाले ईमानदार को पूर्ण गंभीरता से सुने जाने का नाटक चल रहा है जबकि भाषण सुनने वाला नकारा ईमानदार एक-एक बात का अक्षरशः पालन करने की योजना बना रहा है। दोनों ही स्थितियों का अभीष्ट नियत है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन के अंत में बस यही सवाल आकर खडा़ हो जाता है कि आज कितना कमाया?
अपने देश में मुख्यतः तीन प्रकार के ईमानदार पाये जाते हैं। पहला वर्ग उन लोगों का है जिनकी ईमानदारी के किस्से हम लोग सुनते आ रहे हैं और इस वर्ग के अब चुनिंदा लोग ही बचे हैं। दूसरा वर्ग उस तरीके के ईमानदार लोगों का है जो यह ख्याल रखते हैं कि उनके भीतर की बेईमानी उनके ईमानदारी के चोगे को फाड़कर बाहर न आ जाये और नियंत्रित बेईमानी करके हमें धोखे में रखते हैं। इस वर्ग के लोग आज के समाज में बहुतायत में मौजूद हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो सर्वाधिक व्यावहारिक लोग हैं और ईमानदार दिखने के पचड़े में बिल्कुल नही पड़ते और न्यूज चैनलों, समाचार पत्रों, इत्यादि पर छाये रहते हैं। अपने देश की वर्तमान दशा और इस वर्ग के लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखते हुये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा भविष्य इसी वर्ग के कंधो पर होगा।
चैपट राजाओं की इस अंधेर नगरी में दीपक जलाने का प्रयास पूरी तरह व्यर्थ है क्योंकि विकास का चक्रवात बेकाबू हो चुका है। खैर जो भी हो, अब हम निश्चित तौर पर एक विकसित राष्ट्र तो हो ही जायेंगे क्योंकि विकास में बाधक कहलाये जाने वाले लोग स्वप्रेरणा से अपना बलिदान देने को उत्सुक हैं। न जाने कितने ही लोग देश के विकास की विभिन्न भावी परियोजनाओं की भूमि पर भूखे पेट बैठे तपस्या कर रहे हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ईश्वर इन लोगों को जल्द ही खुद में विलीन करके मोक्ष की प्राप्ति करवायेगा। इस सम्बन्ध में मुझसे ज्यादा हमारे विकास के फरिश्ते आश्वस्त हैं। और ऐसा होना समय की माँग भी है क्योंकि जीवन के लिये नितान्त आवश्यक वस्तुओं जैसे आधुनिक वाहन, उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, विभिन्न प्रकार के शीतल पेय, सुन्दर भवनों, इत्यादि कई का सतत उत्पादन जारी है और यदि इनका समय से उपभोग न किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा नहीं जायेगी। गेंहूँ, चावल, दाल, सब्जी का क्या है, गलियों में मारी मारी फिरती हैं। अगर न भी मिलें तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से इन्हें भी आयात कर लिया जायेगा। परन्तु कभी न भूलें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो विकास ही है क्योंकि कुछ भी खरीदने के लिये धन चाहिये और ये धन तो विकास कार्यक्रमों से ही आना है।
हमारे देश के कुशल राजनेताओं पर आज अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है क्योंकि विकास योजनायें बनाने और पूरी करवाने के साथ साथ उन्हें ही आज देश को आर्थिक रूप से बलवान बनाने के लिये ओवरटाइम करना पड़ रहा है। आज वे कड़ी मेहनत से इन्हीं योजनाओं में से कुछ धन बचाकर उसे किसी कम्पनी में निवेश कर रहे हैं कि देश तरक्की कर सके। कुछ क्रांतिकारी नेता तो जरा भी संशय की स्थिति में खुद की ही कम्पनी बना रहे हैं कि देश को जरा भी नुकसान न हो। मैं तो कुछ ऐसे भी नेताओं को भी जान रहा हूँ जिन्हांेने अभी तक तय नहीं किया है कि अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई का किस क्षेत्र में निवेश करें और इसलिये उन्होंने धन को सुरक्षित स्थानों पर जमा कर रखा हुआ है। ऐसे कर्मठ राजनेताओं को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम !
मुझे लगता है कि अब एक नये टाइप का जनजागरण अभियान चलाया जाना चाहिये क्योंकि बहुत से लोग आज के प्रचलित सामाजिक दृष्टिकोण से भिन्न मत रखते हैं। ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि जीवन से भी ज्यादा धन आवश्यक है और धन कमाने की दौड़ में एक तो वे पहले ही पीछे रह गये हैं और यदि वे अब भी न चेते तो वे पीछे दौड़ती भीड़ द्वारा बेरहमी से कुचल दिये जायेंगे। वैसे समाज में हर वर्ग की अपनी अहम जरूरत होती है, तो ऐसे लोग आज के समाज के महापुरूषों की अनुकम्पा से प्रदान किये जाने वाले पदों को भी ग्रहण कर सकते हैं। आपने तो सुना ही है कि ’’कोई छोटा-बड़ा नही होता’’। और आजकल तो वाकई में कभी कोई छोटा, बड़ा हो भी नहीं सकता है, वे तो बस बड़े ही हैं जो और बड़े होते जा रहे हैं।
मैं पहले ही एक सूक्ति का वर्णन कर चुका हूँ और अन्त में मुझे एक अन्य सूक्ति का ख्याल आ रहा है कि ’’जो होता है, अच्छे के लिये होता है’’। सबकुछ सबके लिये तो अच्छा हो नहीं सकता इसलिये अब देखने वाली बात ये है कि क्या किसके लिये अच्छा सिद्ध होता है।
हम भारतवासी हैं। हम जानते हैं कि विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है और हमने भी इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया है। आज हमारे विश्व में विकास के पैमाने बहुत अधिक बदल चुके हैं। आज की इस बदलती दुनिया में सभी देशों को ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता है क्योंकि सभी देशोें की ऊर्जा पर निर्भरता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हम देख सकते हैं कि हमें बिजली, पेट्रोल, खनिज़, आदि की कितनी ज्यादा आवश्यकता है और हम जरूरत के मुताबिक इनका प्रबन्ध नही कर पा रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि ऊर्जा के ये सभी श्रोत हमेशा के लिये नही हैं और निरन्तर उपयोग से ये धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। आज कुछ बड़े उद्योगपतियों के इशारों पर जिस प्रकार हमारे राजनेता इन प्राकृतिक ऊर्जा श्रोतों की नीलामी पर तुले हैं वह तो अलग से शोध का विषय है। परन्तु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव के दौर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाने के पहले हमें एक बार अपनी जड़ों में झांकने की आवश्यकता है।
हमारे पूर्वज इशारों-इशारों में हमें इतना कुछ सिखा गये हैं कि अगर हम उनकी सिखाई बातों को अपने जीवन में अपनायें तो हमारे उभरते हुये भारत को ऊर्जा की समस्या से कभी ग्रस्त नही होना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि खेती में कीटनाशकों का क्या काम है पर वो केंचुओं को बेकार का जीव नहीं मानते थे। उन्हें नहीं पता था कि शरीर में ग्लूकोज़ की क्या जरूरत है पर वे नींबू और गुड़ का शर्बत पीने के शौकीन थे। वो कभी ’वर्क आउट‘ करने जिम नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें सुबह उठकर दौड़ना और कसरत करना आता था। उन्हें तो कभी पंखे और ए.सी. की भी जरूरत नहीं लगी पर वो घरों में पेड़ और खिड़कियों को बडा आवश्यक समझते थे।
प्रकृति सारी ऊर्जा की मालकिन है और हम जानते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं पर हमें यह याद रखना चाहिये कि ये परिवर्तन किसी ऐसे रूप में न होता जाये जो चीजें हमारे लिये गैरसेहतमन्द हों। मगर जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। पता नही ऐसा क्यों हो रहा है कि हम प्रकृति को भूलते हुये अधिक से अधिक ऊर्जा पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। जबकि आप देख रहे हो कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा उपभोग हमारे सामने इतनी गम्भीर समस्याएं लाकर खड़ा कर रहा है जिससे निपटना बहुत मुश्किल है।
आज कंक्रीट के जंगलों में हम बिल्कुल जानवरों की तरह स्वार्थी बनकर रह रहे हैं। हमें कोई मतलब नही हैं कि बगल का शहर या कस्बा किस समस्या से ग्रस्त है। चलिये मगर सौभाग्य से हमें यह तो चिन्ता है कि हमारी सन्तानें कैसे तरक्की करेंगी, पर उनके भी स्वस्थ भविष्य के विषय में कोई सोच ही नहीं रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सब्सिडी क्या होती है और एक लीटर पेट्रोल खरीदने पर हमारे साथ-साथ देश पर कितना भार आता है। इन बातों को देश को समझाना बड़ा मुश्किल है इसलिये देश को सिर्फ यह याद दिलाना चाहिये कि ऊर्जा पर पूर्ण निर्भरता हमारी तासीर के विपरीत है। और अब हमें खुद सोचने के साथ-साथ अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिये कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हमें केवल प्रकृति पर ही निर्भर होना सिखाया गया है। ठीक है कि बिजली और पेट्रोल हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो गये हैं पर अगर ये देश के लिये परेशानी का सबब बन रहे हैं तो वो आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है कि इनके बिना भी हम जी लेते हैं। फिर देखें हमारी अर्थव्यवस्था पर कौन ग्रहण लगाता है !
जब भी अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की खामियां हमारे सामने आती हैं तो कहा जाता है कि हमारा लोकतन्त्र अभी अपने शैशवकाल में है, लोकतन्त्र को अपने असल रूप में आने में समय लगता है। सभी यह भी कहते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से बेहतर नहीं है एवं इसका कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है। मैं इस तथ्य का प्रबल समर्थक हूँ कि किसी भी देश के नागरिकों को सही अर्थों में स्वतन्त्रता एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में ही मिल सकती है। परन्तु आज अपने लोकतन्त्र की जो कमियों उजागर हो रही हैं उसका कारण सिर्फ यह है कि जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने अपनाया था, हम उस पर चल ही नही रहे हैं।
आज अपने देश में जिस प्रकार की सामाजिक असमानता फैलती जा रही है वह हमारे लोकतन्त्र के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह तो लगाती ही है। अपने देश के लोगों ने जब खुद के लिये संविधान बनाकर इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चुना था तो लक्ष्य यह था कि देश के अन्तिम व्यक्ति को उठाकर मुख्य धारा से जोड़ना है। क्या हम लोकतन्त्र के शैशवकाल की दुहाई देकर इस लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता को भूल जायें ? किसी लोकतांत्रिक देश में नक्सली समस्या के लिये कोई जगह नहीं होती है और हमारा दुर्भाग्य देखिये कि हम इस समस्या का भी विकराल रूप देख रहे हैं। हम अपने लोकतन्त्र की विशेषताओं का जितना लाभ उठा सकते थे हमने उतना ही देशवासियों के साथ धोखा किया है। अब तो स्थिति ये है कि देश में एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है जो लोगों के बीच असमानता को तेजी से बढ़ा रहा है। आज हमारे नीति-नियन्ता इस देश का शासन जिस प्रकार से चला रहे हैं उसका भविष्य यही है कि धनी इतना धनी हो जाये कि देश की विकास दर के पीछे और सभी वर्ग बिल्कुल छिप जायें। हमारे पास जो वोट का हथियार है उसकी भी शक्ति समाप्त सी हो गयी है क्योंकि आज हमारे सामने कोई भी ऐसा विकल्प नही है जिससे हम कोई आशा कर सकें। किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीति की ऐसी स्थिति की कोई कल्पना भी नही कर सकता है परन्तु आज यह कटु सत्य है।
इकोनाॅमिस्ट इन्टेलीजेंस यूनिट हर वर्ष वैश्विक लोकतन्त्र सूचकांक जारी करती है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों की शासन प्रणाली को आंककर उन्हें पूर्ण लोकतन्त्र, दोषपूर्ण लोकतन्त्र, मिश्रित शासन तथा सत्तावादी प्रणाली की सूचियों में रखा जाता है। पिछले वर्ष के सूचकांक ने अपने देश में राजनीतिक भागीदारी, सरकारी कार्यप्रणाली और राजनीतिक संस्कृति की दशा को बेहद खराब बताते हुये देश के लोकतन्त्र को दोषपूर्ण लोकतन्त्र माना और विश्व में 39 वां स्थान दिया है।
आश्चर्य की बात यह है कि देश की राजनीति और प्रणाली में इतने दोष होने के बावजूद देश का गरीब वर्ग आज भी लोकतन्त्र का समर्थक है क्योंकि वह वास्तव में जानता है कि लोकतन्त्र का कोई विकल्प नहीं है। यह गरीब वर्ग इसी व्यवस्था पर निर्भर है और सुधार की आशा में है। जबकि देश के पूँजीपति वर्ग को अब इस व्यवस्था में व्यापार करने में आनन्द नही आ रहा है। वे जानते हैं कि अपने देश के लोकतन्त्र में जनहित, पँूजीपतियों के हित के ऊपर है। और मुझे लगता है कि जब तक हम इस लोकतन्त्र में जी रहे हैं देश का शासन सीधे पूँजीपतियों का हितसाधन नहीं कर पायेगा। अभी तक अपने देश के राजनीतिज्ञों ने देश में पँूजीपतियों को व्यापार करने में जो तरह-तरह कि सुविधायें दीं और दे रहे हैं उनमें कहीं न कहीं देश के गरीब वर्ग के उत्थान की भी बात करनी पड़ती है। परन्तु हमारे राजनीतिज्ञ इतने वर्षों में भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन पूँजीपतियों में देश के विकास का रास्ता देखना सही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि वे जानबूझकर समझना ही नहीं चाहते हैं।
इन सब बातों को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतन्त्र का विकल्प ढ़ूंढ़ने के बजाये हमें राजनीति का कोई ऐसा विकल्प ढूंढना होगा जिसके लिये हम सिर्फ संख्या न होकर भारत के लोग हों। हमारा लोकतन्त्र अब शैशवकाल में नही है बल्कि इतना आगे आ चुका है कि हमें खुद अपनी खामि़यां दिखला रहा है। मुहम्मद इकबाल ने भी क्या खूब कहा है-
‘‘जम्हूरियत वह तर्जे हुकूमत है जिसमें इन्सान की गिनती होती है, तौले नहीं जाते‘‘
हमारे देश में जितने भी ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं उन सभी में एक समानता मिलती है कि वे सभी जो भी योजना बनाते थे उनमें बहुत आगे तक की सोच हुआ करती थी। वे अपना जीवन चाहे कितने ही कष्टों के साथ जी लिया करते थे पर उनमें अगली पीढ़ी के लिये एक प्रगतिपूर्ण सामाजिक वातावरण बुन लेने की तीव्र ललक थी। हमें डाॅ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे चिंतक नेताओं की विरासत मिली है जिन्होंने शायद ही कभी खुद के बारे में सोचा हो। शासन और सत्ता को ये जैसे चाहते इस्तेमाल कर सकते थे पर उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुना। क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे देश में लोगो को केवल सही दिशा दिखा देने से काम नही चलेगा बल्कि उनके साथ खड़े होकर उनका नेतृत्व करने की जरूरत है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सत्ता का नशा कितना खतरनाक है। परन्तु, आज की परिस्थिति बिल्कुल उलट है। आज जिस प्रकार समाज के हर क्षेत्र में लोगों का बौद्धिक स्तर गिरता जा रहा है, उसे देखकर तो यह लगता है कि अगर हम अपने वर्तमान की ही रक्षा कर सकने में सफल हो जायें तो यही बहुत बड़ी बात है। अब सुखद भविष्य का सपना बिल्कुल छोड़ ही दीजिये क्योंकि अगर स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नही आया तो हमारा भविष्य बद् से बद्तर होने वाला है।
आज हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के जिस रूप को देख रहे हैं, यह वो रूप बिल्कुल नही है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। हमारी राजनीतिक पार्टियों ने देश को अपनी अपनी स्टाइल में चला-चलाकर बहुत ज्यादा घिस दिया है। अभी भी कोई भी दल अपनी आदत से बाज नही आ रहा है और नित्य नयी संजीवनी लिये कोई नेता आपको समझाता मिल जायेगा कि ये हो जाये तो परिवर्तन आ जायेगा। ये जो भी सुझाव हमारे सामने आते हैं, वास्तव में उनपर अमल करने से पहले हमें अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरूस्त करना होगा। आज हमारे देश की राजनीति में सभी दल कहीं न कहीं एक दूसरे के सहयोगी की तरह काम करने लगे हैं। इन सभी दलों ने हमारे सामने ऐसे हालात खडे़ कर दिये हैं कि चाहे हम इस दल को वोट दें या उस दल को, ले-देकर बात बराबर ही रहती है। इन सभी दलों के नेताओं को पूर्ण विश्वास है कि शासन और सत्ता की लगाम इन्ही लोगों के हाथों में घूमती रहेगी। उन सभी ने अपने-अपने गिरेबान में झांककर देख लिया है और वो जानते हैं कि आज अगर एक दल ने दूसरे का पर्दाफाश किया तो कल उसकी बारी होगी। आप खुद देखते हैं कि अगर एक दल किसी दूसरे पर कोई आरोप लगाता है तो सफाई आने के बजाय दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है। ऐसी दशा में आज सभी राजनीतिक पार्टियाँ हमारी पहुँच से दूर हो चुकी हैं। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा होगा कि जो भारत के लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनवायेंगे, उन्ही की कोई सुध नही लेगा।
आज अपने देश में हर चुनाव को लड़ने का एक रेट तय है। सभासद से लेकर सांसद तक का चुनाव लड़ने वाले हर व्यक्ति को अच्छी तरह पता होता है कि उसे पार्टी-टिकट खरीदने से लेकर चुनाव जीतने और और फिर पूरे कार्यकाल के दौरान पार्टी फंड के लिये कितना जुगाड़ना होगा। ये सारा धन जो भी चुनाव लड़ने और पार्टियों के भविष्य के चुनावों के लिये जुटाया जाता है, वो सब न जाने कितने वर्षों से हम चुकाते चले आ रहे हैं। ये सभी दल मौसेरे भाई बने हमें ठग रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति इस सबके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है तो उसे ऐसे दबाया जाता है कि वो औरों के लिये मिसाल बन जाये। स्थिति की गंभीरता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आम नागरिक तो छोडि़ये अगर कोई संवैधानिक संस्था सरकार के फैसलों पर प्रश्नचिन्ह लगाये तो सरकार उनपर भी टिप्पणी करने में कोई संकोच नही कर रही है।
आज हमारी राजनीतिक पार्टियों की दूरदर्शिता विलुप्त हो रही है और ज्यादा से ज्यादा इतनी दूरदर्शिता देखने को मिल रही है कि वो किस प्रकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। इसका कारण है कि एक तो सत्ता के नशे और धन के लोभ ने हमारे नेताओं की चिन्तन शक्ति को क्षीण कर दिया है। और दूसरी ओर आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहाँ चुनाव लड़ने के लिये जेब मोटी होना आवश्यक है, उस क्वालिटी के लोग विधायिका नहीं पहुच पा रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है। एक ही व्यक्ति पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा के उदाहरण कम ही होते हैं। इसमें उनकी गलती नही है, वास्तव में घूम फिर के इसमें भी गलती हमारी ही है क्योंकि हमीं लोगों ने तो उन्हें चुना है। राजनीति में धनबल की ऐसी घुसपैठ से बिना कोई कठोर कदम उठाये मुक्ति नही मिल पायेगी। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि देशहित में सरकार की उच्चस्तरीय अति गोपनीय बैठकों का भी मुख्य मुद्दा यही रहता होगा कि अगर बहुमत सिद्ध करना पड़ा तो कितना लग जायेगा !
