आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुये मुझे लग रहा है कि अपने देश में राजनीति का एक काल समाप्त हो चुका है और अब इसका पुनर्जन्म हुआ है और तभी हमारे राजनेता हर मामले में बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। आज के समय में हमारे पास जानकारियों की कमी नही है और हम किसी न किसी माध्यम से देश की लगभग हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। सतही तौर पर देखने पर (जो आज के समाज का दुर्भाग्यपूर्ण स्टाइल है) तो हमारे राजनीतिज्ञों की गतिविधियां सामान्य सी प्रतीत होती हैं पर अगर आप थोड़ी सी गम्भीरता से सोंचे तो देश के भविष्य को लेकर आपको घबराहट महसूस होगी।
इन राजनीतिज्ञों का भेड़चाल रवैया हमारी चिन्ता का विषय होना चाहिये। हमें सोचना होगा कि आज हमारे राजनेता कोई भी नीतिगत निर्णय लेने में इतना सकुचाने क्यों लगे हैं। हमें खुद से प्रश्न पूँछना होगा कि शौचालय बनाम देवालय जैसी फालतू बहसों और तरह-तरह के राजनीतिक स्टंटों में सम्पूर्ण देश का कीमती समय क्यों जाया हो रहा है। हमें इन राजनेताओं से उत्तर चाहिये कि इन्होंने व्यक्तियों को विचारधाराओं से बड़ा क्यों बना दिया है। किसी आमूलचूल परिवर्तन के बजाये कब तक हमें आंकणों के घुमावदार खेल में घूमते रहना होगा। आज के युवा हमारे नेताओं में अपने आदर्श क्यों नही खोज पा रहे हैं। हमें यह भी जानना है कि क्या कोई ‘‘अगली सरकार किसकी होगी?‘‘ से भी अधिक आवश्यक प्रश्न है हमारे देश में।
आज भी हमारे देश में प्रशासनिक सेवा करने का मौका प्राप्त करने के लिये होने वाली परीक्षा, विश्व की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। परन्तु, व्यवहारिकता में आज हमारे प्रशासनिक अधिकारी राज्यों और केन्द्र के राजनेताओं के हांथों की कठपुतली बनते चले जा रहे हैं। ज्यादातर अधिकारी अपने स्तर से कोई भी बड़ा निर्णय नही लेते हैं क्योंकि उनके सामने ढ़ेरों उदाहरण पेश कर दिये हैं कि आकाओं की अनुमति के बिना निर्णय लेने से इन अधिकारियों को अनेकों तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहले के समय में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था कि वह अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के इलाकों के विभिन्न कारकों से भली भांति परिचित हो और वहाँ के लोगों से स्वस्थ सम्पर्क बना सके। ऐसे अधिकारी किसी भी अप्रिय परिस्थिति में निर्णय लेने में श्रेष्ठ होते थे और उन्हें पूरी स्वतन्त्रता भी थी। परन्तु, आज की स्थिति बहुत अज़ीब हो गयी है और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण कुछ ‘‘विशेष मूल्यों‘‘ पर निर्धारित होने लगा है।
आज लगभग हर मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप साफतौर पर विधानसभाओं और संसद की निर्णय लेने में अक्षमता का परिचायक है। इन पंचायतों के सदस्यों के लिये किसी भी मामले में आम राय बना पाना दिन-ब-दिन कठिन होता जा रहा है और सारा भार, न चाहते हुये भी न्यायालयों को उठाना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में जिस प्रकार जनहित याचिकाओं का प्रचलन बढ़ा है, वह भी इस तथ्य की तस्दीक करता है। जहाँ एक ओर हमारे न्यायालय पहले से काफी काम के बोझ तले दबे हैं वहीं हमारे राजनेताओं की अक्षमता के कारण न्यायालयों का कीमती समय जनता के उन हितों के संरक्षण में खप रहा है जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी राजनेताओं पर है।
हमारे देश के न्यायालयों के साथ-साथ पत्रकारिता (मीडिया) भी लोगों के हितों के संरक्षण में बहुत आवश्यक किरदार निभा रही है। आज के मीडिया का स्तर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार तो नही है परन्तु, सूचना क्रान्ति के इस युग में मीडिया के विभिन्न अंगों के मध्य प्रतियोगितावादी रवैया होने से लगभग हर सूचना त्वरित गति से सबके सामने आ जाती है। हमारी मीडिया पर भी तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं और कई मीडियाकर्मी अपने निजी स्वार्थों के कारण इसकी छवि को धूमिल भी कर रहे हैं। परन्तु, यह एक तथ्य है कि आज का मीडिया पहले से अधिक शक्तिशाली हुआ है और जन के मानस को जगाने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसी मीडिया के कारण अब हमारे राजनेताओं के भीतर कुछ जिम्मेदारी के भाव जागृत हो रहे हैं और अपनी छवि की ख़ातिर ही सही पर राजनेताओं के हृदय में लोगों का भय पनप रहा है।
हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका आज मोबाइल, इण्टरनेट, आदि के साथ-साथ सूचना क्रान्ति के अनेकों माध्यमों से जुड़ चुका है और हर तरह की सूचनायें एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है। इन माध्यमों में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। आज हम लोगों के इस नये समूह को सोशल मीडिया नाम से भी जान रहे हैं। सोशल मीडिया, मीडिया का कोई पारम्परिक रूप नही बल्कि देश की सामयिक घटनाओं पर आम-जनों की अभिव्यक्ति मात्र है। मेरे मुताबिक सोशल मीडिया अपने देश के लाखों चैराहों और गलियों में बतियाते हुये लोगों के एक साझा मंच की तरह है। ये वही लोग हैं जो देश की हर घटना पर प्रतिक्रियायें रखते हैं और किसी की बात स्वीकार न होने पर उसका मुखर विरोध भी करते हैं। सूचना क्रान्ति ने इस प्रकार की हर प्रतिक्रिया और विरोधों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और फिर सभी के बीच तेजी से फैलाने का काम किया है। सोशल मीडिया ने भी अभी हाल के समय में देश की विभिन्न घटनाओं पर अपने तरीके से सामूहिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसने हमारे राजनेताओं और कई प्रशासनिक कार्यालयों के शिथिल रवैये पर चोट की है और उन्हें त्वरित कार्यवाही करने हेतु विवश किया है। सोशल मीडिया स्वस्थ मानसिकता के लोगों के लिये वरदान की भांति है परन्तु कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने यहाँ पर भी अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया है। कई मौकों पर इन मंचों पर बहुत निम्न मानसिकता की बातचीत भी दिखाई देती हैं। इन्हीं कारणों से देश में सोशल मीडिया को लेकर भी एक व्यापक बहस का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। परन्तु, सोशल मीडिया पर होने वाली हर बहस को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी रूप में हमारे देश के आमजनों से उनकी भावनाओं की जिम्मेदारीपूर्ण अभिव्यक्ति की सिर्फ तभी अपेक्षा की जा सकती है जब हमारे नीतिनियन्ता खुद उच्च नैतिक आचरण के उदाहरण प्रस्तुत कर सकें।
हम अपने देश को चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं ताकि हम सुकून से अपना घर चला सकें। परन्तु, इन जनप्रतिनिधियों ने देश को भगवान भरोसे छोड़ रखा है और यदि ये कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेने का साहस करते हैं तो सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिये। आज हमारा मीडिया, धरनों और अनशनों की ख़बरों से भरा रहता है जो इस तथ्य का परिचायक है कि लोगों के मन में अपने प्रतिनिधियों को लेकर विश्वास धूमिल होता जा रहा है। यह सही है कि हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था कुशासन के कारण पंगु बन गई है और इसका कोई त्वरित उपचार नही है। परन्तु, हमारे प्रतिनिधियों को शासन व्यवस्था के प्रत्येक चरण के शुद्धीकरण के लिये रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिये और उसे हमारे सामने पेश करना चाहिये। और हमें भी यह याद रखना है कि अगले चुनावों में जब कोई प्रत्याशी हमसे वोट मांगने आये तो हमें उनसे व्यवस्था के शुद्धीकरण के विषय में उनकी सोच और चरणबद्ध रूपरेखा की मांग करनी होगी।
